रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता किसानों के लिए आर्थिक संबल बन रही है। राज्य शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाने के साथ ही पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
इस निर्णय से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरगुजा जिले के रामपुर धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने पहुंचे ग्राम नवाबांध निवासी किसान अर्जुन राम राजवाड़े ने शासन की इस व्यवस्था पर प्रसन्नता जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
कम उत्पादन पर भी मिलेगी पूरी सहायता
किसान अर्जुन राम राजवाड़े ने बताया कि धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने के दौरान उन्हें आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उपज का उचित मूल्य मिलने और कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता प्राप्त होने से खेती-किसानी के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कम उत्पादन होने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ पूरी आदान सहायता देने का निर्णय राहतकारी है। इससे उन किसानों को भी लाभ मिलेगा, जिनके खेतों में किसी कारणवश 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान का उत्पादन होता है। शासन से मिलने वाली सहायता अगली फसल की तैयारी में भी उपयोगी होगी।
सरगुजा में 62 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरगुजा जिले के कुल 62,471 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों का कुल पंजीकृत कृषि रकबा 67,929.40 हेक्टेयर है। किसानों की सुविधा के लिए पहले से संचालित 54 धान उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त 7 नए केंद्र शुरू किए गए हैं। इस तरह जिले में कुल 61 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है।
15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी
जिले के सभी 61 धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से खरीदी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। वहीं किसानों को घर बैठे टोकन प्राप्त करने के लिए ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
किसान अर्जुन राम राजवाड़े ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में बेहतर व्यवस्था और शासन की आदान सहायता से किसानों को अपनी उपज बेचने के साथ ही खेती-किसानी जारी रखने में आर्थिक सहयोग मिल रहा है।


