🔥 नई भूमि गाइडलाइन से रियल एस्टेट में आई रफ्तार, जनता को बड़ी राहत

💥 वित्त मंत्री ओपी चौधरी के फैसले का क्रेडाई सहित संगठनों ने किया सम्मान, जताया आभार

रायपुर, 30 जनवरी 2026 | छत्तीसगढ़ न्यूज़

छत्तीसगढ़ में संशोधित भूमि गाइडलाइन 2026 के लागू होते ही रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जारी नई भूमि गाइडलाइन दरों को जनहितकारी बताते हुए रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है।

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (CREDAI) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के रायपुर स्थित शासकीय निवास पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की और भूमि गाइडलाइन के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के लिए उनका सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया।

🏘️ रियल एस्टेट और आम जनता को होगा सीधा लाभ

क्रेडाई ने कहा कि 30 जनवरी 2026 से लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन में व्यावहारिकता और संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है।

➡️ इससे मकान, प्लॉट और अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी

➡️ मध्यम वर्ग और आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा

➡️ निवेश और रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान

🤝 इन प्रमुख पदाधिकारियों की रही उपस्थिति

इस अवसर पर क्रेडाई के —

अध्यक्ष श्री मयंक आहुजा

सचिव श्री विक्रांत डोसी

कोषाध्यक्ष श्री दीपक जैन

सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य श्री हेमंत सेठिया, गुरुदास सत्रे, योगेश बोथरा, विनोद छिपा, मनोज महंती एवं संजय निलांजने उपस्थित रहे।

📈 निवेश, रोजगार और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नई भूमि गाइडलाइन से —

✔️ जमीन की दरों में संतुलन स्थापित हुआ है

✔️ किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा

✔️ आवास, व्यवसाय और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा

🗣️ वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि —

“राज्य सरकार का उद्देश्य जनहित की रक्षा करते हुए विकास को गति देना है। भूमि गाइडलाइन का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों, जनभावनाओं और व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर किया गया है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और जनता पर अनावश्यक बोझ न पड़े।”

उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी सरकार के सभी नीतिगत निर्णयों में जनहित सर्वोपरि रहेगा।

🚀 छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को मिलेगी नई दिशा

प्रतिनिधिमंडलों ने विश्वास जताया कि इस फैसले से —

🔹 रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलेगी

🔹 निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा

🔹 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे

🔹 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया संबल