कोरबा. राज्योत्सव के अवसर पर कटघोरा को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 1 नवंबर तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
कटघोरा के अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपते हुए कटघोरा को अलग जिला बनाए जाने की मांग की. मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्योत्सव के दिन – यानी 1 नवंबर को कटघोरा को जिला घोषित किया जाए. अब एक बार फिर यह मांग जोरों पर है, जिसमें 50 से अधिक सामाजिक संगठन और समुदाय समर्थन दे चुके हैं.
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जनप्रतिनिधियों ने कटघोरा को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद यह वादे पूरे नहीं हुए। अब जनता की मांग है कि वर्तमान सरकार इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें.
